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जयपुर में पौंड्रिक जी की ऐतिहासिक हवेली को अवैध रुप से ढहाया गया, जो यूनेस्को द्वारा संरक्षित क्षेत्र है ,JMC पर उठ रहे कई तरह के सवाल , पढ़िए

जयपुर के यूनेस्को संरक्षित क्षेत्र में पौंड्रिक जी की ऐतिहासिक हवेली को बुलडोजर गैरकानूनी रुप से तहस नहस कर दिया गया है। नगर निगम के टीम जब वहा पर पैर रखा, तब तक काम तैयाम हो गया , हवेली अब सिर्फ मलबे ही नजर आया। यह घटना हेरिटेज सिटी के संरक्षण नियमों और प्रशासन की सावधानी पर सवाल उठाती है।

जयपुर: पिंकसिटी के परकोटा क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत को भारी नुकसान हुआ है। अब इस संरक्षित क्षेत्र में पौंड्रिक जी की ऐतिहासिक हवेली मलबे के ढेर में बदल गई है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि हवेली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था जब तक जयपुर नगर निगम की टीम शिकायतों पर कार्रवाई करने पहुंची।

कई महीनों से ढहाने की कोशिशें चल रही थीं

हवेली को गिराने की कोशिश रातों-रात नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने 11 फरवरी को ही मिलकर अवैध तोड़फोड़ को रोका था। 13 मार्च को मीडिया में भी इस खबर की चर्चा हुई। लेकिन राजस्थान के विशाल इतिहास का यह पन्ना प्रशासन की “देर आयद” वाली कार्यप्रणाली से हमेशा के लिए फट गया। जेएमसी की टीम बुधवार को मौके पर पहुंची थी, तो वहां सिर्फ धूल और भग्नावशेष बचे थे।

प्रशासनिक भ्रष्टाचार और ‘रहस्यमयी’ पोस्टर चलते हुआ

अधिकारियों का कहना है कि इमारत बहुत पुरानी थी और उसके कुछ हिस्से गिर रहे थे, लेकिन पूरी हवेली मरम्मत के बहाना बनाकर ढहाने का काम किया। मामला बदल गया जब हवेली के बाहर लगभग दो सप्ताह पहले एक रहस्यमयी पोस्टर लगाया गया था। उस नोटिस में कहा गया था कि हवेली की खराब स्थिति के कारण नगर निगम ने उसे गिराने का आदेश दिया है और अंदर जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। JMCC ने किसी भी ऐसे आदेश को खारिज कर दिया है, जो स्पष्ट रूप से भू-माफियाओं की सोची-समझी रणनीति का परिणाम था।

यूनेस्को के नियमों का उल्लंघन किया गया

फरवरी 2020 में यूनेस्को ने जयपुर का परकोटा विश्व धरोहर साइट घोषित किया। हेरिटेज सेल को इस क्षेत्र में किसी भी पुरानी संरचना को बदलने या ढहाने की अनुमति चाहिए। पौंड्रिक जी की हवेली का ढहना बताता है कि परकोटा संरक्षण के कड़े दावों के बावजूद उसका ऐतिहासिक महत्व खोता जा रहा है। इस घटना से स्थानीय लोग बहुत नाराज हैं। जब स्थानीय लोगों और मीडिया ने लगातार चेतावनी दी, लोगों का कहना है कि प्रशासन ने जल्दी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की?

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