आगरा में एक निर्दयी मां ने एक नवजात शिशु को गंदगी के ढेर में फेंक दिया। बच्चे को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खोज रही है।
आगरा: कूड़े के ढेर में पड़ी उस नवजात की छोटी-सी सिसकियां मनुष्य को हिला देने के लिए पर्याप्त थीं। जिसने अभी तक दुनिया की स्पष्ट दृष्टि नहीं पाई थी। उसे गंदगी के हवाले कर दिया गया और बेदर्दी से अंधेरा कर दिया गया। जब उन्होंने नवजात को कूड़े के ढेर में पड़े हुए देखा, गुजर रही महिलाओं का कलेजा कांप गया. वे मासूम की कांपती सांसे और चीख सुन रहे थे। उन्होंने अपने आंचल से नवजात को भर लिया। शरीर पर चोटों के निशान थे। बच्चे फिलहाल SN Medical College में इलाज किया जा रहा है।
मामला शास्त्रीपुरम थाना सिकंदरा का है। महिलाओं ने मंगलवार शाम करीब 7.15 बजे ब्लॉक सी 1 की खाली प्लॉट पर एक नवजात की सिसकियां सुनीं। महिलाएं रुक गईं जब वे बच्चे की आवाज सुनीं। उन्हें मालूम हुआ कि एक नवजात शिशु कपड़ों में लिपटा हुआ था। बच्चे को एक महिला ने उठाया। थोड़ी ही देर में लोगों का जमावड़ा हो गया। बच्चे के लिए कोई पानी तो कोई दूध लेकर आता था।
पुलिस और चाइल्डलाइन दल सूचना पर पहुंचे। बच्चे को घायल होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। SN मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में उसकी भर्ती हुई। पुलिस कहती है कि बच्चे का सब कुछ ठीक है।
परिजनों की खोज में पुलिस
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि बच्चा मिलने वाले स्थान पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। बच्चे को जन्म के कुछ घंटे बाद प्लॉट में लाकर छोड़ दिया गया लगता है। वह भी मर सकती थी। महिलाओं ने समय रहते देखा। बच्चे को कहाँ से लाया गया है, इसकी जांच की जा रही है। साथ ही आसपास के अस्पतालों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। हाल ही में हुई डिलीवरी के विवरण हैं।
सरकार पोषण दे रहा है पढ़े
बाल अधिकार कार्यकर्ता नरेश पारस ने कहा कि यदि कोई अपने बच्चे को पालने में असमर्थ है तो वह सरकार को सरेंडर कर सकता है। बाल कल्याण समिति में अपनी बात रख सकता है। या बच्चे को एन मेडिकल कॉलेज में बच्चे की देखभाल में छोड़ सकते हैं या शिशुगृह में छोड़ सकते हैं। सरकार इसकी देखभाल करती है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत ऐसे बच्चे को फेंकने, परित्याग करने या शारीरिक चोट लगने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे अपराधों में बच्चे पर नियंत्रण रखने वालों को तीन साल की सजा और एक लाख रुपये की सजा सुनाई जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 भी 7 साल की सजा और जुर्माना देती है। विशेष परिस्थितियों में सजा को दस साल तक बढ़ाया जा सकता है।
कारा के तहत गोद लिया जा सकता हैं
किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, 12 साल से कम उम्र के बच्चे को सबसे पहले चिकित्सा प्रदान की जाएगी अगर वह कहीं छोड़कर जाता है। बाल कल्याण समिति को बाद में पेश किया जाएगा। समिति उसे घर देगी। बाद में उसके परिजनों की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में छापा जाएगा। स्थिति को कानून रूप में स्वतंत्र घोषित किया जाएगा अगर कोई दावेदार नहीं होगा। गोद लेने की प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण इकाई, या कारा, से शुरू होगी।