बजट सत्र के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी घोषणाओं को तुरंत लागू किया है। 16 अप्रैल 2026 तक सभी विभागों को मंत्रिमंडल सचिवालय से अनुपालन रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है।…