भारत का डिप्लोमेटिक कैलेंडर 2026 तक चलेगा। इस कैलेंडर में ब्रिक्स और क्वॉड पर विस्तार से चर्चा है। कैलेंडर में प्रधानमंत्री मोदी के यूरोपीय देशों के दौरे का उल्लेख है, साथ ही ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में होने वाली बैठक का भी उल्लेख है।
नई दिल्ली: विदेश नीति और कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की रणनीति का भविष्य क्या होगा? विदेश मंत्रालय ने इसे सूचित किया है। 2026 के लिए भारत का डोप्लोमेटिक कैलेंडर जारी किया गया है। इस कैलेंडर में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
BRICS के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे
वास्तव में, भारत 2025 के आखिर में UNGA में हुई अंतिम मंत्री-स्तरीय बातचीत के बाद BRICS समूह का कूटनीतिक केंद्र बनने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने अभी तक शामिल होने वाले नेताओं की स्पष्ट सूची नहीं बनाई है। भारत ने इसके बाद कहा कि सदस्य देशों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है। लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत आने वाले विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
डिप्लोमेटिक कैलेंडर की जानकारी
- भारत BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक (FMM) की मेजबानी करेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होगी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रणनीतिक दौरा पांच देशों में 15 मई से शुरू होगा।
- भारत को BRICS के बढ़ते समूह में नेतृत्व देना है।
- पश्चिम एशिया और यूरोप में उच्चस्तरीय बैठकों के जरिए देश की सुरक्षा करना
नीति बदलने के लिए सर्वसम्मति चाहिए
विदेश मंत्रालय ने फिर से कहा कि BRICS साझा फैसले पर काम करता है। किसी भी अतिरिक्त नीति या विस्तार के लिए सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होगी, जब पहले दो चरण पूरे हो गए होंगे। इसी नीति को भारत 2026 में राष्ट्रपति के रूप में लागू करेगा। मंत्रालय ने चारों को लेकर चल रहे विवादों पर भी स्पष्टीकरण दिया। Quad इस साल भारत में आयोजित होगा। हम इस पर कई बार मिलना चाहिए। भी कुछ उच्चस्तरीय बैठकें होंगी।
45 लाख भारतीयों की सुरक्षा भी एक चिंता है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। युनाइटेड अरब अमीरात में होने वाला पहला कदम शायद सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगी। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान के साथ बातचीत में, पश्चिम एशिया की अस्थिर परिस्थितियों और हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के बीच, ईंधन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर चर्चा होगी। बातचीत में बिजनेस, निवेश और ४५ लाख से अधिक लोगों के भारतीय समुदाय की सुरक्षा भी शामिल होगी।
सरकार की ब्लू अर्थव्यवस्था पर विशेष नजर
नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों का भविष्य का सपना इस यूरोपीय दौरे का केंद्र होगा। नॉर्वे और स्वीडन भी ग्रीन एनर्जी, तकनीकी नवाचार और ब्लू इकोनॉमी पर विशेष ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ओस्लो में होने वाले तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 43 साल में यह पहला दौरा होगा कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे जाता है। नीदरलैंड और इटली में सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025–2029 पर रणनीतिक चर्चाएं होंगी।