Muzaffarnagar Rampur Tiraha मामला: मुजफ्फरनगर की रामपुर तिराहा घटना एक बार फिर चर्चा में आई है। कांग्रेस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की है।
नैनीताल: मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड को कांग्रेस ने उठाया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार से मुजफ्फरनगर हमले के दोषियों को सजा देने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने रविवार को नैनीताल उच्च न्यायालय परिसर में कहा कि तीन दशक से अधिक समय बीतने के बावजूद दोषियों को सजा नहीं मिलना न्याय में देरी का उदाहरण है।
धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ बुरा अत्याचार हुआ था और कई लोग शहीद हुए, लेकिन पीड़ित अभी तक न्याय नहीं पा रहे हैं। उनका कहना था कि आज भी राज्य में हजारों आंदोलनकारी चिन्हिकरण और आरक्षण से वंचित हैं। उनका दावा था कि सरकार ने पहले इस बारे में वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
सरकार कि नीतियों पर सवाल कि गई जानें
कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाया, जिसमें आरक्षण, महिला सशक्तिकरण और हाल की घटनाएं शामिल थीं। उनका कहना था कि न्याय नहीं मिलने के बराबर है अगर न्याय में देरी होती है। रामपुर तिराहा कांड हर बार चुनाव से पहले चर्चा में आता है।
आखिर किस तरह कि घटना थी जानें
मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे लोगों पर अत्याचार का मामला सामने आया है। 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1994 की रात, रामपुर तिराहा के पास उत्तराखंड से दिल्ली आने वाले सभी लोगों को रोका गया था। 2 अक्टूबर को पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। सात लोग मर गए। कई महिलाओं को अपमानित किया गया है।
1995 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। मार्च 2024 में दो पीएसी सैनिक मिलाप सिंह और वीरेंद्र प्रताप को 30 साल बाद पहली बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2020 में उत्तराखंड में SIT की आवश्यकता थी।