लोकसभा में वोटिंग से पहले,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक विशिष्ट पोस्ट की, जिनमे कहा: नारी सक्ती हमारे देश कि धरोहर हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व में कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उनकी बातचीत ने देश की महिलाओं को प्रेरित किया।

आज 17 अप्रैल है, संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन। केंद्र सरकार इस विशेष सत्र में तीन बिल पेश करेगी। इनमे परिसीमन विधेयक 2026, केंद्र-शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक) 2026 और संविधान (131वां संशोधन) विधेयक शामिल हैं। तीनों बिलों पर आज शाम चार बजे लोकसभा में मतदान होगा। विशेष रूप से, मोदी सरकार महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव तक लागू करने पर पूरा जोर लगा रही है। ऐसे में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक विशिष्ट पोस्ट पोस्ट किया है। उनका भाषण देश की महिलाओं को प्रेरित करता था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सशक्त भारत हमारी महिला शक्ति की पहचान है

प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति भारत की प्रगति का मुख्य आधार है और उनके एकजुट होने से भारत का बल और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, “हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है।” आज देश की माताएं-बहनें और बेटियां अपनी अटूट लगन, निष्ठा और सेवाभाव से हर जगह भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। वे भारत को बदलने में भी सक्षम हैं, न केवल शिक्षा, रक्षा, विज्ञान, खेल और उद्यमिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।”

महिला आरक्षण बिल लागू हो गया, लेकिन तकनीकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 (Women Reservation Act 2023) संसद के विशेष सत्र में लागू हुआ। यह कानून विधायिकाओं में महिलाओं को ३३ प्रतिशत आरक्षण देता है। गुरुवार, 16 अप्रैल को, कानून मंत्रालय ने भी इस विषय में सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया। हालाँकि, संसद में 2029 में इस कानून को संशोधित करके लागू करने पर बहस चल रही है, इसलिए अभी तक यह नहीं पता कि 2023 के कानून को 16 अप्रैल से लागू करने के लिए निर्धारित क्यों किया गया था।

एक अधिकारी ने कानून को लागू करने के पीछे ‘तकनीकी वजहों’ का उल्लेख किया, लेकिन अधिक जानकारी नहीं दी। उनका कहना था कि आरक्षण का कानून देश भर में लागू हो गया है, लेकिन इसे वर्तमान सदन में लागू नहीं किया जा सकता। आरक्षण की स्थिति पर अधिकारी ने कहा कि अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता है।