पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत 27 लाख मतदाताओं में से आठ लाख लोगों की मतदान पात्रता की पहली पूरी सूची से आठ लाख नाम हटा दिए गए हैं। बशीरहाट में भी वोटर्स के नाम को गलत तरीके से काटा गया है।
कोलकाताः पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामला थम नहीं रहा है। बंगाल में भी पूरी सूची दी गई है। इस दौरान पता चला कि बसीरहाट उत्तर विधानसभा क्षेत्र में प्रकाशित सूची में बहुत से मुसलमानों के नाम नहीं हैं। एक बूथ में सभी मुसलमान मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, ऐसा दावा किया जाता है। बूथ में 340 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से निकाले गए हैं। बोरो गोबरा गांव के बूथ नंबर 5 के सभी मतदाता प्रभावित हैं। इस सूची में बीएलओ का नाम भी नहीं है।
पहले मसौदा मतदाता सूची में विचारधीन लोगों के नाम काटे गए। सोमवार को पहली पूरी सूची जारी होने के बाद, उनके नाम मतदाता सूची से निकाले गए हैं।
बीएलओ के नाम भी नही रहा
बूथ लेवल ऑफिसर मोहम्मद शफीउल आलम का नाम भी हटाए गए नामों में था, जिससे मामला और गंभीर हो गया। सौ से अधिक लोगों ने इस सामूहिक निष्कासन का विरोध करते हुए अधिकारी के घर और स्थानीय सड़कों पर प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उनके समुदाय के आधार पर जानबूझकर निकाला जा रहा है।
वोटर्स भड़क उठे
स्थानीय अधिकारियों और प्रभावित लोगों ने चुनावी अधिकारियों की पारदर्शिता की कमी पर गहरी निराशा व्यक्त की है। Aalam ने बताया कि उनके प्रयासों को बसीरहाट ब्लॉक II के ब्लॉक विकास अधिकारी से समाधान मांगने का जवाब मिला कि आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।
कोर्ट जाने की तैयारी करने वाले व्यक्ति
प्रभावित मतदाताओं में से एक, काजिरुल मंडल ने कहा कि कई लोगों ने तीन या चार दस्तावेज भेजे, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, हालांकि चुनाव आयोग को केवल ग्यारह वैध दस्तावेजों में से एक की जरूरत है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि आयोग ने राजनीतिक दबाव में कुछ पक्षपातपूर्ण मांगों को पूरा किया है। आलम ने कहा कि वह इस मामले में कोर्ट जाएगा।
बूथ नंबर 5 पर बहस पढ़िए
यह विवाद बसीरहाट ब्लॉक II के बेगमपुर बिबीपुर ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 5 से संबंधित है, जहां 992 मतदाता पंजीकृत हैं। कुल 358 मतदाताओं को उनकी पात्रता के बारे में सुनवाई के लिए बुलाया गया था, जबकि 38 नाम मृत्यु या स्थानांतरण के कारण मानक रूप से हटा दिए गए थे। हालाँकि इनमें से 18 मामलों का निपटारा मसौदा सूची में हो गया था, शेष 340 मामलों को 23 तारीख को पूरी सूची जारी होने तक विचाराधीन रखा गया था. उसके बाद, सभी को हटाए गए मतदाताओं की श्रेणी में डाल दिया गया।
Aalam ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इन मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहायता दी और यह सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार सभी दस्तावेज अपलोड किए गए थे, लेकिन नाम चुनिंदा रूप से हटाए गए।