राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर क्रमिक दंड लागू करने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान करने का अधिकार होगा।
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर क्रमिक दंड लागू करने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है।
विपक्षी सांसदों ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें समलैंगिक पुरुषों (गे) और समलैंगिक महिलाओं (लेस्बियन) को इससे बाहर रखा गया है।
कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है या नहीं, कौन तय करेगा?
- विधेयक में एक निकाय का गठन किया गया है जो यह निर्धारित करेगा कि कोई ट्रांसजेंडर है या नहीं। विपक्ष ने भी इस प्रावधान से असंतोष व्यक्त किया है।
- 30 मार्च को कानून मंत्रालय ने जारी की एक अधिसूचना के अनुसार, संशोधित कानून केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की गई तिथि से लागू होगा।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए विधेयक का उद्देश्य: केंद्रीय
सरकार ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर लोगों की सुरक्षा करना है, जबकि विपक्ष ने कहा कि प्रस्तावित कानून आत्म-पहचान के अधिकार को सीमित करता है। विरोधी पक्ष ने भी विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए एक स्थायी समिति को भेजने की मांग की।
ट्रांसजेंडर लोगों के लिए संशोधन विधेयक में क्या शामिल है?
- विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि “विभिन्न यौन अभिविन्यास तथा स्व-परिकल्पित लैंगिक पहचान” को इसके दायरे से बाहर रखा जाए और शब्द “ट्रांसजेंडर” की स्पष्ट परिभाषा दी जाए।
- “विभिन्न यौन अभिविन्यास और स्व-परिकल्पित लैंगिक पहचान वाले व्यक्तियों को न तो शामिल किया जाएगा और न ही कभी शामिल किया जाएगा”, विधेयक में कहा गया है।”
- उसने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ट्रांसजेंडर के रूप में जाना जाने वाले एक विशेष वर्ग की सुरक्षा करना कानून का उद्देश्य है, जो भयंकर सामाजिक भेदभाव का सामना किया जाता हैं