योगी सरकार ने 750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से राज्य के इस जिले में गंगा पर एक पुल बनाया है।

UP न्यूज: योगी सरकार हर शहर और जिले को तेजी से विकसित कर रही है। योगी सरकार अब कानपुर, राज्य की औद्योगिक राजधानी, पर एक पुल बनाने जा रही है। जिससे कानपुर और ट्रांसगंगा सिटी को आपस में जोड़ा जा सके।

UP न्यूज़: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सब कुछ करने के लिए काम करती है। फिर चाहे किसानों, रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य की समस्याएं हों। इसके अलावा, राज्य में नए राजमार्गों और सड़कों के साथ-साथ पुल और फ्लाईओवर भी बनाए जा रहे हैं, जिससे यात्रा आसान हो जाएगी। योगी सरकार अब गंगा नदी पर एक पुल बनाने जा रही है जो कानपुर की ट्रांसगंगा सिटी को शहर से जोड़ेगा। यह चार लेन का पुल बनाने में राज्य सरकार 750 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। निर्माण की अनुमति मिल गई है। याद रखें कि अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ने ये काम वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रस्तावित किए हैं।

नया पुल कानपुर को ट्रांसगंगा सिटी से जोड़ेगा

प्रस्ताव के तहत गंगा नदी पर एक पुल बनाया जाएगा। इस पुल से ट्रांसगंगा सिटी सीधे कानपुर से जुड़ जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रस्तावित क्षेत्र में ट्रांसगंगा सिटी का निर्माण कर रहा है। इसका लक्ष्य कानपुर नगर और आसपास की औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित करके एक सुव्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र बनाना है।

पुल बनाने से आवागमन बढ़ेगा

ध्यान दें कि ट्रांसगंगा सिटी की वृद्धि से गंगा नदी पार करने के लिए भारी और हल्के वाहनों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में गंगा बैराज मार्ग पर वर्तमान यातायात का दबाव बढ़ सकता है, जो जाम की समस्या को जन्म दे सकता है। इसलिए गंगा पर नया पुल बनाना आवश्यक है।

46,000 लाख करोड़ रुपए की मांग होगा

शुरुआत में इस योजना के तहत चार लेन का एक पुल बनाया जाना था, लेकिन शहर में एक ही स्थान पर एक मर्जिंग प्वाइंट बनने से यातायात घनत्व बढ़ने और आवागमन प्रभावित होने का खतरा था। इसलिए इसमें बदलाव किया गया है। अब चार लेन के एक सेतु की जगह दो-दो लेन के दो पुल बनाए जाएंगे। जिससे यातायात का दबाव कई जगहों पर बंट सके।

इस परियोजना का कुल खर्च क्या होगा?

बताया जा रहा है कि परियोजना का कुल अनुमानित खर्च 75,313.24 मिलियन रुपये होगा। वित्त समिति ने व्यय को मंजूरी दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 46,000 करोड़ रुपये की मांग की थी। बाकी स्वीकृत धनराशि प्राधिकरण अपने संसाधनों से वहन करेगा. राज्य मंत्रिपरिषद ने अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को 46 लाख रुपये देने का प्रस्ताव मंजूर किया है।